लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबारको प्रदेश सभा वैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पुर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
राजश्व संकलनमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले बजेटको आकार गत वर्ष भन्दा २ अर्बले घटाइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेटमा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ १ करोड ४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको कूल खर्च ३८ करोड ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ सय शय्याको भवन बनाउन एक अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सोही अस्पतालमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न १५ करोड छुट्याइएको छ ।
बजेटमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप सय वटा वन समुहमा बिस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजश्वको प्रमुख श्रोतको रुपमा अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा कृषि कर घटाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले उल्लेख गरेका छन् । बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल असार ६ र ७ गते हुने छ ।
यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका प्रमुख नारा
यस्ता छन् बजेटका प्रमुख विशेषता
लुम्बिनी सरकारले नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुराना र साना योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा डेढ अर्ब कम ३८ अर्ब ९५ करोडको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान अर्थमन्त्री आचार्यको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन नसकेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश
lumbhini@cpnuml.org
English
